बसंत यादव
डाँड़गांव। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला सरगुजा उपाध्यक्ष सुरित राजवाड़े और ब्लॉक अध्यक्ष लखन राजवाड़े के नेतृत्व में छः सूत्रीय मांगों को लेकर बन सिंह नेताम एस डी एम और रवि कांत यादव बीईओ उदयपुर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम सौंपा ज्ञापन।
ज्ञापन में केंद्र सरकार,उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तराखंड सरकार की तरह छत्तीसगढ़ राज्य में भी पेंशन निर्धारण के लिए 33 वर्ष अर्हकारी सेवा के स्थान पर 20 वर्ष अर्हकारी सेवा होने पर 50% पेंशन निर्धारण का प्रावधान किया जावे। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि पर पेंशन निर्धारण का है, इससे एलबी संवर्ग के अनेकों शिक्षक बिना पेंशन के सेवानिवृत्त हो रहे हैं,अतः न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अवधि पर पेंशन निर्धारण का प्रावधान किया जावे। 30 हजार सहायक शिक्षक पदोन्नति एवं क्रमोन्नति से वंचित हैं,पदोन्नति हेतु दिये गए वन टाइम रिलैक्सेशन की तरह क्रमोन्नति के लिए 10 वर्ष की सेवा को एक बार के लिए शिथिल करते हुए 5 वर्ष में क्रमोन्नति का लाभ देने का प्रावधान किया जावे।
छत्तीसगढ़ राजपत्र शिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 17 अगस्त 2012 के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया है, इसके पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त किया जावे साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 को पारित निर्णय में हस्तक्षेप/पुनर्विचार याचिका दायर करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय सीमित परीक्षा आयोजित कर सेवारत शिक्षकों के हित की रक्षा की जावे। सहायक शिक्षक, शिक्षक जो केवल डीएड या समक्ष योग्यता रखते हैं, उन सभी के लिए एनसीटीई के नियमानुसार कोर्स निर्धारण कर 6 माह के बीएड ब्रिज कोर्स शीघ्र प्रारंभ किया जावे।
स्कूलों में मोबाईल वीएसके एप से ऑनलाइन अटेंडेंस के स्थान पर स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थित लिया जावे।
ज्ञापन सौंपने वालों में महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष वंदना यादव,मदन गोपाल सिंह,ओमप्रकाश शाक्य,अजय गुप्ता,अभिषेक केरकेट्टा,प्रमेन्द्र सिंह,मयाराम धीवर, अनुप दास,रघुनंदन सिंह,प्रकाश सिंह,सुरजबली,चंद्रिका यादव,दयानंद वर्मा सहित काफी संख्या में शिक्षक,शिक्षिकाएं उपस्थित थे।
